काठमाडौँ — मुलुकका सात प्रदेशको औसत पुँजीगत खर्च ६९.७९ प्रतिशत देखिएको छ । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च भने ६१.१७ प्रतिशत मात्रै छ । संघको तुलनामा प्रदेश सरकारको औसत खर्च केही बढी देखिए पनि सन्तोषजनक भने नरहेको जानकार बताउँछन् ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम मधेसको पुँजीगत खर्च ६१.७५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी कोशीको भने पुँजीगत खर्च ८४.४३ प्रतिशत छ । कर्णालीको ६४.५४ प्रतिशत छ भने वाग्मतीले ६७.१९ प्रतिशत खर्चिएको छ ।

गण्डकीको ६८.६९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च ६९.२१ प्रतिशत छ । देशकै खर्च प्रवृत्ति यस्तै हो भन्दै पछिल्लो समय सरोकारवाला पन्छिन थालेको भान हुन्छ । ऐन नियमको अभाव, प्राविधिक कर्मचारीको संकट र राजनीतिक अस्थिरता नै पुँजीगत कम खर्च हुनुको मुख्य कारण रहेको प्रदेशका सरोकारावाला दाबी गर्छन् ।

मधेसले पुँजीगत शीर्षकमा २६ अर्ब २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १६ अर्ब २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । चालुतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मधेसको अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले जनाए ।

संघका उच्च तहका निर्वाचनमा समेत प्रदेश सहभागी र उपनिर्वाचन हुँदा पर्याप्त मात्रामा विकास खर्च हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘मंसिरको चुनावपछि नयाँ सरकार आयो, त्यसपछि फेरि उपनिर्वाचन भए,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकारले र राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्न सकेन ।’ कर्मचारीको क्षमता वृद्धि र ऐन–कानुनको समस्याका कारण वर्षौंदेखि प्रदेशहरूले पर्याप्त मात्रामा खर्च गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख विनियोजन गर्दा १२ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार २४ सम्मको तथ्यांक छ । सबै प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै रहेको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव श्यामकृष्ण थापा बताउँछन् । ‘यस वर्ष खर्च पनि कटौती भयो, सवारीसाधनमा विनियोजन भएको रकम पनि रोक्का गरियो,’ उनले भने, ‘समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न सकेनौं, सम्झौता भएकोमा पनि ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गरेनन् ।’ सरकार परिवर्तन भइरहनु र चुनावी आचारसंहिताका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।

असार २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत सुदूरपश्चिमले २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालुमा १२ अर्ब २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ८ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । निर्वाचन, उपनिर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास खर्च हुन नसकेको प्रदेशका अधिकारीको दाबी छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने विकास खर्च कम गर्नुमा सम्बन्धित सरकारसहित संघीय सरकारको समेत भूमिका रहेको बताए । ‘संघीयतामा गइसकेपछि पनि संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेश र पालिकासम्म हस्तान्तरण हुन नसक्दा विकास खर्च गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘पालिका स्वयंले प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दैनन्, संघबाट गएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साटो सरुवा लिएर जानै हतार भएको देखिन्छ ।’

पालिका र प्रदेशको विकास खर्च कम हुनुमा संघीय सरकारको पनि भूमिका रहेको उनले प्रस्ट्याए । विकास खर्च गर्न नसक्नुमा सरोकारवाला राजनीतिक पार्टी, प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संघले अधिकार बाँडफाँट नगरिदिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, प्रशासनलगायतमा प्रदेश र पालिकालाई काम गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।