काठमाडौं । देश कंगाल बनिसकेको छ । अहिले जन्मनबित्तिकै शिशुले बिना सुविधा हजारौँको ऋणको भारी बोक्नु परेको छ । अझ त्यसमाथि पनि प्रदेश संरचनाको आडम्बरीपनले दिनानुदिन मुलुक कंगाल हुँदै गएको छ । आम्दानी भन्दा खर्चले आकाश छोएको छ ।

कुनै पनि सरकार सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत राजस्वबाट धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । अर्कोतिर अनावश्यक र उपयोगिताविहीन प्रशासनिक संरचना थपेको थप्यै छ । यसरी राज्यमाथि बोझ थप्ने होडमा प्रदेश सरकारहरु झन् अगाडि देखिएका छन् । आखिर यस्ता सरकार किन चाहियो ?

संघीय सरकारले खुट्टै खर्च गर्ने र स्थानीय तहले पनि छुट्टै खर्च गर्ने तर उद्देश्य भने एउटै । अर्थात् एउटै कामका लागि तीनतिरबाट खर्च भइरहेको छ । उपलब्धि केही पनि छैन । स्थानीय तह भएपछि कसैले गर्नै पर्दैन । केन्द्रले अनुगमन गरेमात्र पुग्छ । फेरि किन चाहियो प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचना, खचैमात्र बढी ।

हुन पनि संघीयताको अभ्यासपछि प्रशासनिक खर्चमा सामान्य वृद्धि अपेक्षित नै थियो । सम्भवतः प्रशासनिक खर्च अनपेक्षित रुपमा बढ्न नदिन नै मन्त्रीहरुको संख्यासमेत संविधान नै तोकिएको हो । दुर्भाग्य संविधान यो मर्म भने कुनै पनि सरकारले आत्मसात् गर्न खोजेको देखिएन । त्यो भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने सबै बढे ।

पछिल्लो समय बागमती प्रदेश सरकार उपादेयताहीन प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नेमा उदाहरण बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका विभिन्न बोर्ड र परिषद्हरु सेतो हात्ती साबित भएका छन् । तिनले राज्यमाथि प्रशासनिक खर्चको बोझबात्र थपेका छन् । सत्तारुढ दलका नेता निकटका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर थामथुम पार्नेबाहेक त्यस्ता संरचनाको कुनै उपयोगिता देखिएको छैन ।

यद्यपि त्यस्तै उपादेयताविहीन संरचना निर्माण गर्ने होडमा अरु प्रदेश सरकारहरु पनि लागेका छन् । दुर्भाग्य यस्तो होड रोक्ने प्रयास भने भएको देखिँदैन । यस्ता फजुल संरचना प्रायः प्रदेश सरकारहरुको पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरिएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको उत्साहमा यस्ता फजु ल संरचना निर्माण गर्दाको नकरात्मक पक्षमा ध्यान पनि दिइएन । यसैले प्रदेशपिच्छे त्यस्ता संरचनाहरु बनाउने काम भयो । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने गरी बनाइएका यस्ता फजुल संरचना हटाउँदा पनि तिनले गर्ने भनिएका काम रोकिने देखिँदैन । बोर्ड वा परिषद्जस्ता संरचनाबाटै काम चलाउने हो भने मन्त्रालय चाहिँदैन ।

यस्तै उपादेयताहीन संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कामले प्रदेश तहकै औचित्यमा प्रश्न उठेको हो । यस्तै कारणले न संघीयता विरोधीहरुले प्रदेशलाई देखाएर संविधानप्रति वितृष्ण जगाउने मौका पाएका हुन् । संविधान जोगाउन पनि जिम्मेवारीपूर्वक शासकीय अनुशासन कायम गरिनुपर्छ ।

यस्ता उपादेयताविहीन संरचना राज्यमाथि अनावश्यक बोझ मात्र हुँदा रहेछन् भन्ने सम्भवतः अब प्रदेश र संघमा सबैले बुझिसकेको हुनुपर्छ । यसैले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी त्यस्ता फजुल संरचना खारेज गर्न राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता जुटाउनु उचित हुनेछ । हैन भने चीनबाट बीआरआई लिनै पर्दैन यहीँ नै बढिरहेछ ऋणपासी ।
–जनभावना साप्ताहिकबाट