काठमाडौँ । दुधको किसानलाई भुक्तानी दिने विषयमा सरकार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योगीबिच भएको पाँचबुँदे सम्झौता विवादमा आएको छ ।

सो सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै केही सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । चैत २१ गतेभित्र पुस मसान्तभित्रको सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी दिने भनी फागुन १९ गते राति सरकार र डेरी उद्योगीबिच सम्झौता भएको थियो । सो सहमतिपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका थिए ।

तर सो सम्झौताप्रति कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित १५ वटा सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । ती सङ्गठनहरूले विभिन्न ठाउँमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बिचमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आन्दोलनको निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले आन्दोलनको घोषणा सँगै गरे पनि सरकारसँग वार्ता गर्दा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको बताएका छन् । उनले भने, “यो सम्झौता होइन, किसानसँग धोका हो, यस्तो सम्झौता पहिला पनि भएको हो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन, यो किसानलाई छल्ने र उद्योगीलाई बचाउने काम भएको छ ।”