काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न मागसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

मधेश प्रदेशका ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूको नेतृत्वमा ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।

मंगलबार रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले मधेशमा सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । साथै इजलासले यस रिटमा कारण देखाउ आदेश समेत दिदै मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको थियो ।