काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। बुधबार भएको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा समिल्लित संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
‘आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली २०७१ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।
रातोचन्द्रसुर्य डेस्क
प्रकाशित: 2025-10-29
बेँसीसहर-चामे सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक
इटहरीमा चलचित्र निर्देशक सागर केरुङ सम्मानीत
एआईले रोजगारी खोसिरहेको बेला फोर्डले अनुभवी कर्मचारीलाई काममा फर्कायो
कपिलवस्तुमा बस दुर्घटना, २२ जना घाइते
नेपाल क्यान्सर निवारण प्रतिष्ठान र स्व. कृष्ण फाउडेन्सनको संयुक्त आयोजनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
जननेता मदन भण्डारीप्रति समर्पित र्याप गीत ‘जनताको आवाज’ सार्वजनिक, दर्शकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया
