जेनजी युवाहरुको आन्दोलनमा सहिद भएका भाइबहिनी तथा देशभक्त ईमादार प्रहरी जवान एवं सम्पूर्णप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै वीर योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नु पर्दछ । शहिदका परिवारलाई राहतस्वरुप कम्तिमा पनि ५० लाखभन्दा माथि दिनुपर्दछ र शहिदका घर परिवारका अन्य सदस्यलाई सरकारी निकायबाट विषेश राहत सुविधा (औषधी उपचार, न्याय तथा सुरक्षा) प्रदान गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक कोटाबाट परेका सम्पूर्ण न्यायपालिकाका न्यायाधिशहरुलाई पनि सरुवा गर्नुपर्छ । भ्रष्ट नेताहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म जेल हाल्नुपर्छ । नत्र भने आउँदो २०८२ साल फाल्गुण २१ गते हुने प्रतिनिधि निर्वाचनमा यी नेताहरुले साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग गरी पुनः निर्वाचन जित्न सक्छन् । त्यस कारण यिनीहरुलाई जेल चलान गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेताहरुलाई कुनै पनि किसिमको मुद्दा नलाग्ने, कारबाही गर्न नसकिने र फेरि सरकारमा चुनावमार्फत पुनः प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा अन्तरिम सरकारले शासन सत्ता राजतन्त्रलाई सुम्पने अथवा नेपाली सेनालाई नै शासनको वागदोर दिएमा नेपाल शान्तिपूर्ण पथमा लाग्न सक्छ । तर, संविधान संशोधन अन्तरिम सरकारलाई चुनौती देखिन्छ । किनकि, यो सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।

तर, निर्वाचन गर्नुअघि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यो युवाहरुको पनि माग हो । अन्यथा, नेपाल पुनः बृद्धहरुको कब्जामा जान सक्छ र फेरि भदौं २४ र २५ दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले युवाको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकार सचेत हुन जरुरी छ । युवाको भावनाबमोजिम यो सरकार चल्न आवश्यक छ ।