काठमाडौं । मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करिब २ दर्जन निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाइने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, विरोध प्रदर्शनका क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएकोले अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने र अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा घर लिएर कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यसका लागि नियमित कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।

जेनजी पुस्ताको मागअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने काम अघि बढाइने छ भने सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले भाद्र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण र फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरमा थुपारेर लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचना र सामग्रीको यथार्थ विवरण तयार गरी, पुनर्निर्माण, मर्मत संभार तथा आवश्यक खरिद प्रक्रिया विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाइने भएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन बैठकले कर्मचारी भत्ता नलिनु, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाको आयोजना सरकारी भवनमा मात्र गर्ने निर्देश जारी गरेको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरण नष्ट भएकाले पुनः मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ ।

बैठकको निर्णयले सिंहदरबारको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने भएको छ भने आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।