काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अव्यवस्थित बस्ती र अवैध संरचना हटाउने अभियानले अब तीव्रता पाउने भएको छ । मेयर शाहका निकट सहयोगी ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको यो प्रयासले नयाँ गति लिने देखिएको हो ।

गृहमन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्रको नियुक्तिसँगै मेयर शाहलाई अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती र कानुनविपरीत बनेका संरचनाहरू हटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई भने चिन्ता थपिएको छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएलगत्तै उनले काठमाडौंको सरसफाइ र सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेका थिए ।

विशेषगरी, बागमती नदी किनारको थापाथली क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचनाहरू हटाउन महानगरले पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तर, गृहमन्त्रालयको अपेक्षित सहयोग नपाउँदा यी प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् ।

यसअघि २०७९ मङ्सिर १२ मा महानगरले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर पठाएको थियो । मेयर शाह र महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा भएको यो प्रयासलाई देशभरका जनताले प्रशंसा गरेका थिए । तर, बस्तीका बासिन्दाले प्रतिवाद गर्दा ढुंगामुढा भएको थियो, जसले गर्दा महानगरीय प्रहरी पछि हट्न बाध्य भयो र डोजर फिर्ता भयो ।
यो घटनालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेपछि मेयर शाहले पनि कडा जवाफ फर्काएका थिए ।

काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती र अवैध संरचनाको समस्या जटिल छ । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरलगायतका जग्गाहरू राजनीतिक संरक्षण र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएको छ । कतिपयले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गामा दुई–तीनवटा घर बनाएर लाखौँ भाडा लिइरहेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिहरूले निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, छोराछोरीलाई महँगा स्कुलमा पढाउने र सुन–चाँदीका गहना लगाएर ऐसआरामको जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या ओझेलमा परेको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि पटक–पटक सूचना जारी गरेर यस्ता बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मेयर बालेन शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकार र गृहमन्त्री अर्यालको नियुक्तिले उनलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक दबाब न्यून रहेको र गृहमन्त्रालयको साथ प्राप्त भएको यो समयलाई मेयर शाहले अवैध संरचना र बस्ती हटाउन उपयुक्त अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । सुकुम्बासी बस्तीहरूमा वास्तविक भूमिहीनहरूका साथै अवसरवादीहरू पनि छन् । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था गर्दै अवैध अतिक्रमण रोक्नु महानगरको लागि ठूलो चुनौती हो ।