काठमाडौँ । बेलायतमा मतदान गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष गरिएको छ । सरकारले अब १६ र १७ वर्षका बालबालिकाले पनि अर्को आम चुनावमा मतदान गर्न सक्ने घोषणा गरेको छ ।

बेलायतमा मतदानको उमेर अन्तिम पटक १९६९ मा परिवर्तन गरिएको थियो, जब यसलाई २१ बाट घटाएर १८ वर्ष गरिएको थियो । पहिले यी युवाहरूले स्कटल्याण्ड र वेल्सका केही चुनावमा मात्र मतदान गर्न सक्थे, तर अब उनीहरूले बेलायतभरि स्थानीय, क्षेत्रीय र आम चुनावमा भाग लिन सक्नेछन् ।

यसबाहेक, बेलायती सरकारले नयाँ नियम बनाएको छ, जस अन्तर्गत अब कुनै पनि राजनीतिक दलले विदेशबाट ५०० पाउण्डभन्दा बढी चन्दा लिन सक्ने छैनन् । सरकारले एलन मस्क जस्ता विदेशी अर्बपतिहरूले पैसाको माध्यमबाट बेलायतको राजनीति र चुनावलाई प्रभाव पार्न नसकून् भनेर यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

सरकारले युवाहरूलाई न्याय गर्न र लोकतन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन यो कदम चालिएको बताएको छ, विशेष गरी सेनामा कार्यरत वा देशको सेवा गर्न तयार युवाहरूका लागि । यस बाहेक, सरकारले यो कदमले देशको निर्वाचन प्रणालीमा जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास राखेको छ । यो निर्णयले लेबर पार्टीको गत वर्षको चुनावअघि आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको वाचालाई पनि पूरा गरेको छ ।

आईपीपीआर थिंक ट्याङ्कका अनुसार, यो परिवर्तनले बेलायतका ९५ लाख युवाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । हाल बेलायतमा मतदाता नामावलीमा लगभग ४ करोड ८२ लाख मानिसहरू दर्ता छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एन्जेला रेनरले मानिसहरूले लामो समयदेखि लोकतन्त्र र सरकारी संस्थाहरूमा विश्वास गुमाउँदै आएका छन्, त्यसैले अब यसलाई परिवर्तन गर्ने समय आएको बताएकी छन् । उनले १६ वर्षीय युवाहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा लोकतान्त्रिक सहभागिता मात्र बढ्नेछैन, भविष्यको लागि समाजलाई पनि बलियो बनाउने उनको दाबी छ । यस परिवर्तनसँगै सरकारले मतदाता परिचयपत्र प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्दैछ । अब बैंक कार्डलाई पनि मतदाता परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

यस बाहेक, डिजिटल रूपमा उपलब्ध ड्राइभिङ लाइसेन्स र भेटेरान कार्ड जस्ता अन्य परिचयपत्रहरूलाई पनि मान्यता दिइनेछ । यद्यपि, केही विपक्षी नेताहरूले यसले मतदान प्रक्रियाको सुरक्षालाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले चुनावमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न नियमहरू कडा पार्दै गएको बताएको छ । अब राजनीतिक चन्दा दिने कम्पनीहरूले बेलायत वा आयरल्याण्डसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको र त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि बेलायती कम्पनीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई दान गर्न सक्थ्यो तर अब यदि कसैले ‘शेल कम्पनी’ मार्फत राजनीतिक दललाई दान गर्न चाहन्छ भने उसले कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।