देशभरका दूध उत्पादक किसान बिचल्लीमा, ७ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी

काठमाडौं । चार महिनायताको करिब ७ अर्ब रकम पाउन नसक्दा देशभरका दूध उत्पादक किसान बिचल्लीमा परेका छन् । डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको करिब ६ अर्ब तथा डीडीसीको ९० करोड गरी झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

पाँचखाल नगरपालिका–३ का भीमसेन हुमागाईं दिनको १० लिटर दूध बेच्छन् । तर तीन महिनायता पैसा पाएका छैनन् । डेरीले बक्यौता नदिएपछि गाईभैंसी पाल्न धौ–धौ भएको हुमागाईं बताउँछन् ।

‘एउटा गाई र भैंसीबाट दिनको १५ लिटरसम्म दूध बिक्री गर्थें । महिनायता गाईबाट मात्रै दिनको १० लिटर दूध बेच्छु । तर डेरीबाट ३ महिनादेखि पैसा पाएको छैन,’ भने, ‘डेरीले पैसा नदिँदा गाईबस्तुलाई के खुवाउने भन्ने चिन्ता परेको छ ।’ डेरीले भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै रकम घटाएपछि बाध्य भएर दूध दिनुपरेको हुमागाईंको गुनासो छ । बाराको कोल्हवी–९ का थानेश्वर पहाडीलाई पनि दूधको भुक्तानी नपाएकै चिन्ता छ । ७० गाई पालेका पहाडीले दिनको ३ सय लिटर दूध बेच्छन् । दाना–चोकरको खर्च कटाएर महिनाको २ लाख बचाउँछन् । तीन महिनायता उनले दूध बेचेको पैसा पाएका छैनन् ।

स्वदेशमा पर्याप्त दूध उत्पादन हुँदा आयातमा केही कडाइ गरिदिए किसानले ‘मिल्क होलिडे’ गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । तर खुला सीमाका कारण अवैध दूध आयात हुँदा यहाँका किसान समस्यामा परेको उनले जनाए ।

३१ गाई पालेका चितवन रत्ननगर–१२ का किशोर बगाले सरकारकै नीतिका कारण किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको बताउँछन् । ‘नेपालमै व्यवसायी गर्ने सोचले ०७० सालदेखि १० वटा गाईबाट फर्म सुरु गरें,’ उनले भने, ‘तर दूध बेचेको पैसा पाइन्न । सरकारले एकातिर व्यावसायिक पशुपालनमा जोड दिन्छ तर किसानले बेचेको दूधको पैसा पाउन्नन् ।’

बगालेले दिनको ३ सय लिटर दूध बेच्छन् । उत्पादन बढाएर ५ सय लिटर पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि बजारीकरणको समस्याले पछि हट्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘यही अवस्था रहे पशुपालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । अहिले देखिएको समस्या मानवसिर्जित हो । तर यो समस्याको समाधान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्न सकेन,’ उनले भने ।

उल्लिखित पात्र केही उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान, निजी क्षेत्रका नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । सामान्यतया १५÷१५ दिनमा तिनले किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर डेरीहरूले ३÷४ महिनाको रकम रोकेर राखेका छन् । यहाँ दूध अभाव हुँदा भारतबाट आयात गर्न ‘लबिइङ’ गर्ने यी निकायले स्वदेशमा पर्याप्त हुँदा खरिद गर्नसमेत आलटाल गर्छन् ।

‘सरकार र निजी डेरीहरूको नीति बुझिनसक्नु छ । सरकारले एकातिर दूध उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राख्छ । अर्कातिर किसानलाई भुक्तानी गर्दैन,’ कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘०७८ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीतिमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूधको उपलब्धता दुई वर्षभित्र ९१ केजी र २१०० सालसम्म दुई गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।’ त्यसमा ‘दूध व्यवसायलाई नाफामूलक र दिगो पेसाका रूपमा विकास गरी यसबाट हुने आम्दानीलाई उच्च बनाउने’ पनि भनिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकार र पालिकाले दूध उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान पनि दिने गरेका छन् । तर दूध बिक्री नभएर किसानले उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । किसानको उत्पादनमा राज्यले भरोसा नगरेको अधिकारीको गुनासो छ । ‘सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा बजारलाई छाडिदियो, यही कारण हाम्रो उत्पादन उच्च जोखिममा परेको हो,’ उनले भने, ‘विदेशी उत्पादनलाई रातो कर्पोट ओछ्याउने नीति नै गलत भयो ।’

नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले डेरी र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण किसानलाई समस्या परेको बताए । बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी नभए संघर्षका कार्यक्रम गरिने उनको भनाइ छ । देशभर गाईभैंसीबाट दिनको औसत ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादव बताउँछन् । यसमध्ये ५० लाख घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये १७ प्रतिशत औपचारिक र ३२ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा बिक्री हुन्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो ।

डेरीमा उत्पादन बाँकी रहँदा डेरीहरूले भने बजारीकरण र दूरदराजमा जान इच्छा देखाएका छैनन् । तर तिनले स्टकका नाममा किसानलाई अन्याय गरिरहेको यादवको भनाइ छ । पछिल्लो समय बजार खपत घटेको र निजी क्षेत्रले दूध संकलन नगर्दा समस्या भएको डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए । स्टक भएकै कारण पाउडर प्लान्ट पनि बन्द अवस्थामा रहेको उनले जनाए ।

‘बजारमा खपत छैन, संकलित दूध पनि बिक्री भएको छैन । पाउडर दूध र बटरको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘सबै सामान डम्प भएर बस्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।’ धूलो दूध (८२० टन) र बटर (६८० टन) गरी १ अर्ब १० करोडको स्टक र करिब ९० करोड बक्यौता रहेको झाले बताए ।

डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्छ । करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन हुन्छ । यतिबेला १२ सय सहकारीमा आबद्ध करिब २ लाख किसान परिवारले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् । नियमित दूध दिने किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको झाले जनाए ।
चितवनमा असोजको सकेर कात्तिकको भुक्तानी सुरु हुँदै छ । काभ्रेमा कात्तिकको बक्यौता भुक्तानी हुँदै छ । नुवाकोट र लमजुङका किसानले पनि मंसिरको भुक्तानी लिँदै छन् । ‘समस्या पश्चिम बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतको हो । यी जिल्लामा बल्ल असोजको बक्यौता भुक्तानी सुरु हुँदै छ,’ झाले भने, ‘इलाम, झापा, पाँचथरको अवस्था पनि उस्तै छ ।’

आर्थिक शिथिलता, युवाहरूको विदेश पलायन र महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्थापित गर्दा दूध र दुग्धपदार्थ स्टक रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए । भारतबाट सस्तोमा दूध आउँदा पनि समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशअनुसार लिटरमा ५ देखि १५ रुपैयाँ सस्तोमा दूध भित्रिएको छ । चोरी तस्करीबाट आएको छ, त्यही कारणले पनि यहाँ दूध बिक्री भएन । उद्योगीको गोदाममा मौज्दात रह्यो,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बाध्य भएर भुक्तानी गर्न नसकेका हौं ।’ एसोसिएसनसँग करिब २ अर्बको बटर र धूलो दूध मौज्दात छ । आफूहरूले किसानलाई करिब १ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाहालले जनाए ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि स्टक भएकै कारण किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको स्विकारे । ‘संघसँग आबद्ध डेरीसँग ५ हजार टन धूलो दूध र ८ हजार टन बटर मौज्दात छ । किसानलाई करिब ५ अर्ब तिर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले भने अहिले देखिएको समस्या चैत–वैशाखसम्म समाधान हुने दाबी गरे । ‘करिब ३० करोड ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं । स्टक रहेको सामान चीन, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत मुलुकमा निर्यात पहल गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानको समस्यामा सरकार संवेदनशील छ, सकेसम्म छिट्टै समाधान गर्छौं ।’

बक्यौताको फरक–फरक तथ्यांक

सरकारी र निजी डेरीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको तथ्यांकमा एकरूपता देखिँदैन । किसानका संघ÷संस्थाले करिब ६ अर्ब बक्यौता दाबी गरे पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भने करिब ४ अर्ब मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘कृषि मन्त्रालय, बोर्डको बैठकमा पटक–पटक तथ्यांक माग गरेका छौं । उद्योगीले यतिउति भने पनि वास्तविक तथ्यांक दिइएको छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले भने, ‘अध्ययन र डेरीहरूसँग समन्वय गर्दा दूध किसानको बक्यौता रकम ४ अर्बभन्दा बढी नै देखिन्छ ।’ यादवका अनुसार दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले १ अर्बभन्दा बढी नै तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, निजी डेरीहरूले ३ अर्ब बढी बक्यौता राखेको उनको दाबी छ ।

भारतबाट सस्तोमा दूध आउँदा यहाँका किसानलाई भने मार परेको छ । डेरी उद्योगीका अनुसार नेपाली दूधभन्दा भारतीय दूध लिटरमै ५ देखि १५ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । जसले गर्दा सीमानाकामा दैनिक १० हजार लिटरभन्दा बढी दूध अवैध रूपमा भित्रिएको नेपालगन्जस्थित जयबागेश्वरी दुग्ध उत्पादक सेवाका सञ्चालक बद्रुदिन अन्सारीले बताए । डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि खुला सीमाका कारण भारतीय दूधको वर्चस्व रहेको बताए । ‘स्वदेशी उत्पादनको खपत नभएका बेला भारतीय दूध खुला रूपमा भित्रिएको छ । यसले किसानसँगै डेरीलाई पनि मार परेको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप किसानले दूध सडकमा फालेर विरोध जनाउन बाध्य छन् ।’

सरकारले दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे पनि करोडौं रुपैयाँको चिज, बटर र घिउ आयात भएको भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ३० करोडको चिज, बटर र घिउ आयात भएको छ । यो वैधानिक आयातको तथ्यांक हो । अवैध रूपमा त्यतिकै माात्रामा आयात भएको जानकारहरू बताउँछन् । यता, दूध बिक्री नभएपछि गत आइतबार चितवनका किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यस्तै, सर्लाही, रूपन्देहीलगायत क्षेत्रमा पनि दूध पोखेर विरोध गरेका छन् । दाहालका अनुसार काभ्रेका किसानले पनि दूध पोखेर विरोध गर्ने तयारीमा छन् । पशुपन्छी विकास सचिव रेवतीरमण पौडेलले भने खुला सीमाका कारण अलिअलि दूध आउन सक्ने बताए । यद्यपि सुरक्षा निकायसँगको छलफलमा भारतबाट दूध नआएको बताउने गरेको उनले बताए ।

सरकार र निजी डेरीले दूध लिएबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता नदिए किसानले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । १५ वटा किसान संगठनले बक्यौता रकम नदिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । किसानको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाललगायत १५ किसान संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । – कान्तिपुर दैनिकबाट

रातो चन्द्रसुर्य डेस्क

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८०, सोमबार ०९:५३