काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी आफ्नो पार्टी र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमति परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण भएको बताएका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सञ्चालन भइरहेका प्रदेश सरकारहरू बाँकी कार्यकालभर निरन्तर चलून् भन्ने आफ्नो पार्टीको चाहना रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी सरकार बनाउने वा गिराउने प्रक्रियामा संलग्न हुन इच्छुक थिएन र यही धारणा कांग्रेस तथा एमालेसमक्ष पनि राखिएको थियो ।

तर कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन सरकारमा सहभागी हुने बाध्यात्मक निर्णय लिनुपरेको उनले स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार एमालेसँग सहमति गरिएको बताए ।

उनले अब प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्नु पार्टीको प्राथमिकता नभई प्रदेश र प्रदेशवासीको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको मर्मअनुसार समाजवादउन्मुख समृद्धिका पक्षमा काम गर्नु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णय संविधानको भावना अनुरूप हुनुपर्ने तथा मन्त्रीहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिसमेत वामपन्थी मूल्य र मान्यताअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा कुनै सम्झौता वा लापरबाही स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई सुरुदेखि नै पार्टीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभागमार्फत प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताएका छन्।