काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो वर्षको लागि कार्यक्रम स्थगित गरेकी हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाइने गरी यो वर्ष उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट तर्जुमा कै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमको लागि यो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुका विभिन्न कारण अघि सारेकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समय समेत अत्यन्त कम भएको जनाएको छ। एकातर्फ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ भएको स्रोत उपयोग गर्न पनि समस्या देखिएको मन्त्रीको बुझाई छ । जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाई छ ।

मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न समेत रकम विनियोजन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सोही आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय गरेकी हुन् ।