काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक शीर्ष अदालतले जलवायु परिवर्तनको बारेमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले यदि राज्यहरूले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अन्तर्गत विश्वव्यापी तापक्रमलाई पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने दायित्व उल्लङ्घन गरेमा उनीहरु कानुनी रुपमा जिम्मेवार हुने र उनीहरु पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन भागीदार हुनसक्ने फैसला गरेको छ । अदालतको यो फैसलाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा देशहरूलाई एकअर्कालाई मुद्दा हाल्ने बाटो खुला गरेको छ ।

कानुनी विज्ञहरूले यस निर्णयको प्रभाव दूरगामी हुन सक्ने बताएका छन् । यो निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूको विजयको रूपमा हेरिएको छ ।  यसले आफ्नो योगदान कम हुदा, बिना कारण जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपाल जस्ता देशका लागि पनि भविष्यमा कानुनी बाटो खोज्न सकिने आधार दिएको बुझिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नवीकरणीय ऊर्जामा अटुट विश्वव्यापी परिवर्तनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विशेष सम्बोधन गरेको एक दिन पछि आएको ऐतिहासिक निर्णयलाई स्वागत गर्दै यो जलवायु न्यायको लागि र युवाहरूको शक्तिको लागि परिवर्तन ल्याउने विजय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस निर्णयलाई औचित्य दिन अदालतले वातावरणीय र मानव अधिकार दुवै सन्धिहरूप्रति सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतालाई प्रयोग गरेको थियो । पहिलो कुरा, सदस्य राष्ट्रहरू ओजोन तह सन्धिहरू, जैविक विविधता महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता र अन्य धेरै सहित विभिन्न वातावरणीय सन्धिहरूका पक्ष हुन्, जसले उनीहरूलाई विश्वव्यापी र भावी पुस्ताका मानिसहरूका लागि वातावरण संरक्षण गर्न बाध्य पार्छ । तर, स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरण धेरै मानव अधिकारहरूको उपभोगको लागि पूर्वशर्त भएको कारणले गर्दा, सदस्य राष्ट्रहरू मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सहित असंख्य मानव अधिकार सन्धिहरूका पक्ष भएकाले, उनीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर त्यस्ता अधिकारहरूको उपभोगको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक रहेको पृष्ठभूमिमा अदालतले यो फैसला गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

२०२१ को सेप्टेम्बरमा, प्रशान्त द्वीप राज्य भानुआटुले जलवायु परिवर्तनमा अदालतबाट सल्लाहकार राय लिने घोषणा गरेको थियो । यो पहल युवा समूह प्यासिफिक आइल्याण्ड स्टुडेन्ट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेन्जबाट प्रेरित थियो । २०२३ को मार्च २९ मा, महासभामा यस पहललाई समर्थन गर्न देशले अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूलाई पैरवी गरेपछि, यसले दुई प्रश्नहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतबाट सल्लाहकार रायको अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, जसमा वातावरणको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत राज्यहरूको दायित्व के हो ?  यी दायित्वहरू अन्तर्गत राज्यहरूले वातावरणलाई हानि पुर्‍याउँदा कानुनी परिणामहरू के हुन्छन् ? भन्ने थियो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले महासभा वा सुरक्षा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतलाई सल्लाहकार राय प्रदान गर्न अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छ । सल्लाहकार राय बाध्यकारी नभए पनि, तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण कानुनी र नैतिक अधिकार बोक्छन् र राज्यहरूको कानुनी दायित्वहरू परिभाषित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई स्पष्ट पार्न र विकास गर्न मद्दत गर्छन् ।