काठमाडौं । नेपालमा रहेका नदीनालामा वार्षिक रूपमा दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गरेको भए पनि त्यसको बहुउपयोग हुन नसक्दा त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनःभरण हुने गरेको छ ।

मुलुकभित्र उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ ।

देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म झण्डै १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेकामध्ये एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ ।

सरकारले केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये दुईवटा त नदी पथान्तरणका योजना नै कार्यान्वयनका चरणमा छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको विकासका महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । यस्तै, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टाजस्ता सिँचाइका आयोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको १९५१ सालमा वीरधाराबाट सुरु भएको हो । हालसम्म झण्डै ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार तथा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग तथा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । सोही कारणले गर्दा अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन ।

बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण दिनप्रतिदिन पानी सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमतालको विष्फोटन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय सन्तुलन एवं व्यक्तिको जीवनयापन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । नदीनाला र तालतलैयामा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण जलसतह घट्दै गएको छभने गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा शनिबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पानी दिवस मनाइयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमरेखा माथितिर सर्दै गएको, बढ्दो तापक्रमको प्रभाव स्वरुप हिमनदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर यसपटक विश्व पानी दिवसको नारा नै ‘हिमनदीको संरक्षण’ राखिएको छ । सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालाको आयोजनामा साताव्यापी नै पानी दिवस मनाउने गरिएको छ ।

सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ ।

संसारभर कुल ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत पानी समुद्रको छ । त्यो पानी नुनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि समेत प्रयोग गर्न मिल्दैन र सकिँदैन । पानीको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि नौ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ ।

संसारभर उपलब्ध भएको पानीमध्ये दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य पानीको रूपमा उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता तीन हजार छ सय घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर भने प्रतिव्यक्ति तीन सय ९३ दशमलव पाँच घनमिटर मात्र छ ।

औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब एक अर्ब मानिस पानी सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ ।

नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षात्को पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका सात अर्ब बढी व्यक्तिलाई औसतमा २५ लिटरका दरले मात्र पानी उपलब्ध गराउने होभने एक खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

द्रुतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, सहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो छ ।

यस दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जलसङ्कटको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै भूमिगत जलस्रोतको पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण एवं सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी पुनःभरणको विकल्पसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पानी र प्रकृतिसँग प्राणी जगत्को अस्तित्व गाँसिएको, जीवको उत्पत्ति नै पानीभित्र भएको र प्राचीन मानव सभ्यताहरू नदीकिनारमा विकास भए पनि वर्तमानमा आइपुग्दा जीवनको अस्तित्व जोगाउन प्रकृति र पानीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेकामा राष्ट्रपति पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको स्रोतको उचित उपयोगमा जोड दिए । उनका अनुसार, सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको र नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहलाई जलस्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अधिकतम उपयोगमा जोड दिएको र हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पन्न नदी तथा हिमनदीले देशको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर परेको छ । खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।

जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले हिमनदीको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’

मन्त्री यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार पनि हो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’जस्ता नीति अगाडि सारेको छ ।