काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । गएराती १२ बजेपछि सुनाइएको आदेशमा पाँच जनाको इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका थिए ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्‌को अभ्यासविपरीत बहुमतले निर्णय गरी २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संबैधानिक इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समयमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।