काठमाण्डौ । गएको चैत २० गतेदेखि काठमाण्डौमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । उनीहरुको मुख्य माग रहेको शिक्षा विधेयक आउँदो असार १५ भित्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । योसहित अरु विभिन्न मागमा सहमतिपछि शिक्षक महासङ्घले झन्डै एक महिनादेखिको आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नौ बुँदा सार्वजनिक गर्न गएराति अबेर शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासङ्घ र सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका सचेतक र शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापतिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

जस अनुसार शिक्षक र कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालमा उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखतमा एकमुष्ट दिनेलगायतका सहमति भएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकले पनि प्रचलित कानून बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ९ईसीडी० र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाल विकास सहजकर्तालाई सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसार साढे १७ हजार मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ । शिक्षक महासङ्घले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

त्यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ ।

निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न अब जारी हुने शिक्षा ऐनको नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने भएको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम अहिलेसम्म कायम हुन सकेको छैन ।

शिक्षक आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकारसहित ६१ जना घाइते भएका थिए । शिक्षकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित हुनुका साथै यसअघि वैशाख ११ गते हुने भनिएको १२ कक्षाको परीक्षा रोकिएको थियो ।

कक्षा १२ को परिक्षा वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएकोमा अब नसर्ने निश्चित भएको छ । त्यसैगरी शिक्षक आन्दोलनका कारण काठमाण्डौको माईतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दैनिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको थियो ।