विराटनगर । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्र (उद्योगी व्यवसायी) सँग आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि सुझाव लिइरहेको हो ।

विराटनगरमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्यक्रमका मन्त्रालयका अधिकारीसहित विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयले गरेको छलफलमा आगामी बजेटमा स्वदेशी बजारलाई चलयमान बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले उद्योगमैत्री कर नीति बनाउन आग्रह गरे। उनले अवैध आयातलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। आगामी वर्षका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, अन्तशुल्क कर, गैरकर एवं राजश्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो ।