काठमाडौँ । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई तीन दिन भित्र चित्तबुझ्दो कारणसहित स्पस्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

राखेपको निर्देशनलाई वेबास्ता गर्ने सङ्घहरूलाई खेलकुद ऐन अनुसार निलम्बन र सङ्घको तदर्थसमित गठन गर्नेसम्मको कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । राखेप कार्यकारी समितिले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले देशको कानुभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै सङ्घहरूलाई यो नै अन्तिम मौका भएको बताए ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूले राखेपको निर्देशनलाई वेबास्ता गर्दै गत पुस १३ गते अनलाइनमार्फत भएको एनओसीको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उक्त निर्वाचनले जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एनओसीको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

राखेपले निर्वाचनमा भाग लिएको नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घ, नेपाल बास्केटबल सङ्घ, नेपाल आर्चरी सङ्घ, नेपाल भलिबल सङ्घ, नेपाल स्की सङ्घ, नेपाल जुडो सङ्घ, नेपाल गल्फ सङ्घ र नेपाल बक्सिङ सङ्घलाई दिएको शर्त पालना नगरी सोधिएको स्पष्टीकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारणसहित जवाफ प्राप्त नभएकोले सफाइ पेस गर्न तीन दिनको समय सिमासहित अन्तिम मौका दिएको हो ।

यस्तै राखेपले जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल सङ्घ र महासङ्घको बैंक खाता रोक्का गर्ने, पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्ने, खेल सङ्घ र महासङ्घलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक लगाउने जस्ता कारबाही गरिने पनि जनाएको छ । राखेपको गत मङ्गलबार बसेको बोर्ड बैठक समेत एनओसीको निर्वाचन र खेल सङ्घको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।