काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मङ्गलबार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण प्रधान कार्यालय र वीरगन्जस्थित प्राधिकरण शाखा कार्यालयविरुद्ध हिमाल आइरन स्टिलले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलबापतको प्रिमियम रकम भन्दै उद्योगमा पठाएको बिल उपयुक्त नभएको र सो बिल खारेज गराउन उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै कम्पनीले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमा मागदाबी नपुगेको देखिएकाले खारेज गरिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै विपक्षीले उद्योगसँग महसुल असुलीको करबाही अगाडि बढाउन पाउने भएको छ । यो रिट खारेज भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमा उद्योगीले उठाउँदै आएको प्रश्न पनि मेटिएको टिप्पणी गरेका छन् । “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलको प्रिमियम बिलबारे उद्योगीले लगाउँदै आएको आरोप सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिथ्या प्रमाणित गरिदिएको छ,” उनले भनेका छन् । प्राधिकरणले सप्रमाण बिल जारी गरेको दाबी गर्दै यस्ता बाँकी बक्यौता उठाउन कटिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार हिमाल आइरन स्टिल्सको प्रिमियमबापतको १३ करोड ६५ लाख रुपियाँ प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने छ । यो रकम विवादित तीन अवधिमध्ये मन्त्री परिषद्को गत वैशाख २७ गतेको निर्णयबमोजिम प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हो ।

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राति यस्तै प्रिमियम महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । महसुल तिर्न बाँकी ४९ वटा उद्योगमध्ये छ वटा उद्योगले सोही दिन नै महसुलको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन काटिएको थिएन । सात वटा उद्योगका मुद्दा जिल्ला अदालत पर्सामा विचाराधीन छ । लाइन काटिएपछि सर्वोत्तम सिमेन्टसहितका छ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महशुल तिर्न थालेपछि विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको छ ।

यस्तै महशुल नतिरेका दुई सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले प्रिमियमबापतको महशुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सहमत भइसकेका छन् । अब लाइन काटिएका उद्योगको सङ्ख्या २८ रहेको छ । हिमाल आइरनको पनि विद्युत् आपूर्ति काटिएको थियो ।

उद्योगहरूको लाइन काटिएकै अवधिमा यही कात्तिक १४ गते नियामक विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएका उद्योगलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन र सोअनुसार रकम भुक्तान गरेमा विद्युत् सुचारु गरिदिने आशयसहितको पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले गत असोज २४ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ४९ वटा उद्योग र तीनले तिर्नुपर्ने बक्यौता विवरण खुलाएर १५ दिने अवधि दिएको थियो ।