काठमाडौं । भारतले जम्मू–कश्मीरबारे चीन र पाकिस्तानले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जम्मू–कश्मीर र लद्दाख भारतका अभिन्न तथा अविभाज्य भूभाग रहेको दोहोर्‍याउँदै अन्य देशलाई यस विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको जनाएको हो ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको चीन भ्रमणपछि दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पाकिस्तानले चीनलाई जम्मू–कश्मीरको अवस्थाबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि चीनले जम्मू–कश्मीर ऐतिहासिक विवादसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव र द्विपक्षीय सहमतिअनुसार शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसको जवाफमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अन्तर्गतका केही आयोजना पाकिस्तानले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतीय भूभागबाट गुज्रिएको बताए । भारतले पाकिस्तानको कब्जालाई वैधता दिने वा बलियो बनाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भारतले चीन र पाकिस्तानबीच भनिएको सीमापार जलस्रोत सहकार्यप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । भारतले दुवै देशबीच कुनै साझा सीमा नरहेको दाबी गर्दै सन् १९६३ मा भएको चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको जनाएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले जम्मू–कश्मीरको शक्सगाम उपत्यकाको क्षेत्र चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वाकांक्षी योजना मानिन्छ । सन् २०१३ मा सुरु गरिएको यो योजनाअन्तर्गत चीनको सिन्चियाङ प्रान्तदेखि पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म करिब ६० अर्ब डलर लागतमा आर्थिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । यस परियोजनामार्फत चीनले अरब सागरसम्म प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सडक, बन्दरगाह, रेलमार्ग र ऊर्जा आयोजनामा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।

भारतले भने उक्त करिडोर पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीरको गिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रबाट गुज्रिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भारतको दाबीअनुसार चीनले यस परियोजनामार्फत क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्दै भारतलाई रणनीतिक रूपमा घेर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनका लागि यो करिडोर ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

हाल चीनमा आयात हुने अधिकांश कच्चा तेल मलक्का जलडमरूमध्य हुँदै करिब १६ हजार किलोमिटर दूरी पार गरेर पुग्ने गरेको छ । करिडोर सञ्चालनमा आएपछि दूरी करिब ५ हजार किलोमिटरले घट्ने बताइएको छ । ग्वादर बन्दरगाहमा पहुँच पाएपछि चीनले अरब सागर र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नौसैनिक जहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि पनि ग्वादर बन्दरगाह चीनका लागि रणनीतिक रूपमा उपयोगी बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।