काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्तामा रोक लगाएको छ । विभागले बढ्दो ट्राफिक जाम, वायुप्रदुषण र सडकको चाप कारण देखाएर अर्को सूचना जारी नहँदासम्म सवारी दर्तामा रोक लगाएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले नयाँ गाडी दर्ता रोक लगाएको परिपत्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको जानकारी दिए । विभागका अनुसार इन्धनबाट चल्ने मात्र नभई विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको समेत नयाँ दर्ता पनि रोकिएको छ ।

सार्वजनिक यातायतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु, अत्याधिक वायुप्रदुषण बढ्नु, सवारीको चाप र ट्राफिक जामका कारण आवागमनमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न हुनु र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको असहजता र कठिनाइका कारण दर्तामा रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) ले दिएको अघिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको भुसालले बताए । यातायात व्यवसायीले पनि यस निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन जरुरी छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिउँँ ।’

सवारी दर्ता रोकिएको विषयमा लिएर नेपाल चेम्बर अफ कर्मले यस निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायी ठुलो आर्थिक जोखिममा परेको जनाएको छ ।

चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्धारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीहरुसँग कुनै पूर्वसूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रुपमा दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिनु व्यवहारिक नभएको उल्लेख छ विज्ञप्तिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र एलसी) खोली आयात गरिएको सयौँ सवारी साधन भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेको, केहि ट्रान्जिटमा रहेको तथा कतिपय उत्पादन कम्पनीबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा रोक्का गरिँदा लगानी जोखिममा परेको जनाइएको छ ।

अब नयाँ गाडीहरुलाई विदेशबाट ल्याउन तत्कालिन रोक लगाउनका साथै हाल जेन्जी समयमा धेरै गाडीहरु जलेर कैयौ कार्यालयहरुमा गाडी नभएको समस्याहरु पनि भैरहेको छ र अब सरकारबाट ७०० वटा भन्दा बढी गाडीहरु सरकारको कब्जामा आइसकेो हुदाँ सोही गाडीहरु कुन कुन कार्यालय, संघसस्थाहरुलाई दिनु पर्ने हो सो व्यवस्था गरि दिनुका साथै सोही गाडीका चालकहरुमा सरुवा गरि उच्चीत हुने छ ।

सरकारी र संघसंस्थामा विग्रिएर राखेको गाडीहरु र मोटरसाइकलहरु कागजपत्र नमिलि राखेका गाडीको काउन प्रतिक्रिया गरेर सबैैलाई लिलाम गरेमा यो सरकार तुरुन्तै कदम चालोस् । धेरै जसो गाडी यातायात आर्मी, प्रहरीमा रहेको हुदाँ सो तुरुन्तै लिलामी गरी विक्री गर्न तर्फ अर्थ मंत्रालयले यसमा तुरुन्तै कायवाही गर्न उचित हुने छ ।