काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले मंगलबार मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएसँगै यसभित्रका केही प्रावधान विवादमा परेका हुन् ।

मस्यौदा समितिका सभापति रास्वपाकै सांसद हुनु र नियमावलीका बुँदाहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई सहज हुने गरी बनाइएको पाइएपछि विवाद भएको हो । यस प्रावधानलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने पहलका रूपमा बुझिएको छ । 

सभामुखलाई पेश गरिएको मस्यौदामा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘नियमावली लागू हुने’ शीर्षकमा विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानून सरह लागू हुनेछ ।’ यो विशेष व्यवस्था पछि अब नियमावलीलाई नै ‘विशेष कानुन’ को रुपमा व्याख्या गरेर देशको कानुन भन्दा पनि माथि राखेको देखिएको छ । संसद्को विशेषाधिकारका रूपमा नियमावलीलाई राखेर फौजदारी कानुनको दायरालाई कमजोर बनाउन र अप्रत्यक्ष रुपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहज बनाउन खोजिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यस्तै नियम २४७ मा नियमको उपनियम (३) मा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूको हकमा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवधिभर सदस्य निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार कुनै सांसदमाथि गम्भीर अपराध वा ठगीको मुद्दा छ र उनी अदालतको आदेशले थुनामा नगई धरौटीमा वा अन्य कुनै कारणले बाहिरै रहे भने सांसद पदबाट निलम्बिनमा पर्ने छैनन् । 

हाल मुद्दाको सामना गरिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ नपरेको वा थुनाबाहिरै रहेको अवस्थामा उनको सांसद पद र पार्टी नेतृत्व सुरक्षित राख्नकै लागि यो व्यवस्था गरिएको विपक्षीहरुको आरोप छ । त्यस्तै नियम २६१ मा संसद् वा समितिले गरेका कामकारबाहीलाई ‘आन्तरिक काम कारबाही’ मानिने र यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।

सभामुखलाई बुझाइएको यो मस्यौदाप्रति नेकपा एमाले, नेकपाका केही समितिकै सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् । मुद्दा र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरुले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा समितिमा सांसदहरु ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाइँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादल र डा. सुलभ खरेल रहेका थिए ।