काठमाडौं । इन्धन खपत टार्न सरकारले सवारीसाधनको प्रयोगमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने गृहकार्य गरिएको हो । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १०२ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गर्छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले गत साता पठाएको मूल्य अनुसार पेट्रोल लिटरमा ३१, डिजेल ५४ रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपियाँ मूल्य बढेर आएको थियो । निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेलरमटितेलमा १० रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो । मूल्य धेरै बढेर आए पनि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कम मूल्य घटाएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि कहिलेदेखि लागु गर्ने भनेर निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । इन्धनको खपत कम गर्न बिजुलीको प्रयोग बढाउन उनले आग्रह गरे । ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो र राइस कुकर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असर पारेसँगै नेपालमा सम्भावित समस्या आउन नदिन खपत घटाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी सवारीसधानमा जोर विजोड लागू गर्दा अत्यावश्यक सवारी साधनमा यो नियम लागू गर्न नहने विज्ञहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्यन्नलगायत निजामति कर्मचारीमा समेत यो नियम लागू गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीमा जोडविजोड प्रणाली लागू गर्दा सरकारको कामकारबाहीमा असर पर्ने भएकाले उक्त नियम लागू नगर्न उनीहरुको सुझाव छ ।