काठमाडौँ । सरकारले तत्कालीन भूमि आयोग र जिल्ला समितिले सम्पादन गरेका कामसहित संकलन गरेका विवरण र भौतिक सम्पत्ति आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नापी विभाग र सम्बन्धित नापी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रको हकमा आयोगका सदस्य–सचिवले नापी विभागमा र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य–सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ- ‘आयोगबाट हालसम्म सम्पादन भएका काम–कारबाही, सङ्कलित विवरण, निर्णय मिसिल, तथ्यांक फाराम/कागजात तथा सवारी साधनलगायतका भौतिक सम्पत्तिहरू केन्द्रको हकमा आयोगका सदस्य–सचिवले नापी विभागमा र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य–सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा २०८२ कात्तिक मसान्तभित्र बुझाउने ।’

त्यस्तै आयोगको केन्द्र तथा जिल्ला समितिमा कार्यकर्त काजमा खटिएका वा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई श्रेस्ता र अभिलेखहरु हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि कार्तिक १५ गतेसम्म काममा लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै मन्त्रालयले आयोगबाट जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले आयोग खारेज भएको मितिले ६० दिन भित्र सम्बन्धि भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेश गरि अध्यावधिक गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

असोज २३ मा बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र उक्त आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।