काठमाडौं । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि युवाको आक्रोश पोख्दै गयो । त्यही युवा आक्रोश उत्कर्षमा पुग्दा मुख्य राजनीतिक दलका र तिनका नेताको नाम निशाना मेटिएको छ अर्थात केपी ओेली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरुको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

यससँगै मुलुकमा अब नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । अब बन्ने सरकार जेनजी समूहको माग अनुसार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संसद विघटन गर्नु जरुरी छ । जेनजी समूहको माग पनि संसद विघटन नै हो । दलीय बाहिरका व्यक्ति सरकार प्रमुख हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका जेनजी संसद विघटनलाई बटमलाइन बनाएका छन् ।

जेनजी समूहको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जुन परिवर्तन ल्याएको छ, यसलाई अवसरका रुपमा बदल्नुपर्छ । आन्दोलनका क्रममा अर्बौका निजी तथा राज्यको सम्पति क्षति भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी हुँदा ज्यादै मन रोइरहेको छ । हामीले यो चाहेको होइन, तर भ्रष्ट र नैतिकताहीन राजनीतिले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिने किसिमको कार्य गर्नुपर्दछ । नेपाल फर्किने आह्वान गर्दै पहाड, तराई, हिमाल समेटेर सरकारबाट विना धितो वा जग्गा धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ । कृषि, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा आदि आफूले जानेको सिपमा लगानी गरी कर्म गर्न सकिन्छ ।

हाल जे जस्तो किसिमका सरकारी निकायमा क्षति भएको छ, सो विगत ५–१० वर्षअगाडि देखि सहसचिवदेखि माथिको सम्पूर्ण कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरुको सम्पत्ति असूल गरी सो रकम विकासको काममा खर्च गर्नुपर्छ । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरिएमा ५ वर्षदेखि माथी जेल सजायका साथै सम्पति जफत गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सबै वर्ग, जात र समुदायलाई समेट्नुपर्छ । उपत्यकाको सन्दर्भमा नेवार समुदायका साथै हरेक क्षेत्रका विज्ञहरु, कलाकार, संचारसमूहबाट पनि सरकारमा समेट्नु उचित हुन्छ । संविधान संशोधन गर्दा ‘मृत्युदण्ड’ राख्न जरुरी भैसकेको छ ।

विदेशमा बसेर पढिरहेका भ्रष्ट प्रमाणित भएकाहरुको छोराछोरीलाई त्यस देशबाट नेपालमा झिकाउनु पदर्छ । भ्रष्ट नेता र भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी सबैको राहदानी रद्द गरिनुपर्दछ । विदेश जान पर्ने विशेष अवस्थामा मात्र एउटा छुटै कार्यालय खोलि जाँचबुझ गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ।

२०७२ को संविधान संशोधन गर्दा संघीयता र प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तह मात्र कायम गर्नुपर्छ । त्यसका सट्टा १२ वटा अञ्चल, ७७ जिल्ला कायम गर्नुपर्छ ।