काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ ।न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टले समग्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाएको र अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको जिकिर गरेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा न्यायालयको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति नरहेको लेखेका थिए ।

कानूनका विद्यार्थी दाहालले आफू संवैधानिक सर्वोच्चता, सुशासन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सचेत नागरिक भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाका लागि निवेदन पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्। श्रेष्ठ मुलुकको एक स्थापित नेता समेत भएकोले उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने निवेदकको तर्क छ।

निवेदक दाहालले नेपालको संविधानको धारा १२८ ९४०, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले श्रेष्ठलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने, विवादित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन आदेश दिने र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेका छन्।