काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ६१ किलो र भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणको फाइल पुनः खोल्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझेलगत्तै मन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरण फेरि छानबिन गराउने संकेत गरेका हुन् ।

उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) बाट छानविनका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको रिपोर्ट पढ्दा छर्लंग हुन्छ, गहिरो ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई सहजै उन्मुक्ति दिएको, कतिपयलाई मुद्दा नै चलाउन नखोजेको समेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले फेरी अनुसन्धान गर्ने बताउँनुभएको छ’, गृह स्रोतले भन्यो ।

सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन पढेसँगै गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

आधा घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग एक्लाएक्लै कुरा गरेका गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्भावित कारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार निर्धक्क अघि बढ्न भनेको स्रोतले बतायो ।

बालुवाटारबाट फर्केलगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग छलफल गरेका गृहमन्त्रीले तत्कालै एक्सनका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन समेत दिएका छन् । बिहीबारै गृहमन्त्रीले गृहसचिव एकनारायण अर्याल लगायतसँग आफ्नो योजना सुनाउँदै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

१४ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप), ब्रेक प्याडमा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भएको सुन तस्करी लगायतबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । आयोगलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा भएको त्रुटि औंल्याउने जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा शंका गर्दै त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सरकार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन तयार भएको थियो ।

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा १४ साउन २०८० मा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग प्रहरी उच्च अधिकृत, विचौलिया, सरकारी कर्मचारी लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध देखिएको थियो । तर, ब्यूरोले ती शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।