काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा राष्ट्रिय कानुन बनेको एक दशकौँ बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनेका नीति तथा नियमहरूलाई सुर्ती उद्योगले आर्थिक प्रलोभन र नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत निष्प्रभावी बनाउँदा वार्षिक करिब ४८ हजारभन्दा बढी नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २००३ मै सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरे पनि उद्योगीहरूको प्रभावका कारण कानुन निर्माण गर्नै आठ वर्ष लागेको थियो । हाम्रा नीति निर्माताहरू सुर्ती उद्योगको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावमा पर्दा कानुन कार्यान्वयन फितलो र उदासीन बनेको छ ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले सरकारी निकायका बैठकमा सुर्ती उद्योगीहरूको सहभागिता निषेध गरे पनि नेपालमा भने अवस्था उल्टो रहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग तथा चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिको आवरणमा सुर्ती उद्योगीहरू नीति निर्माणका महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुने गरेको आरोप लगाइएको छ । यसले गर्दा सरकार नाफामुखी स्वार्थबाट प्रभावित भएको छ ।

ग्लोबल सेन्टर फर गुड गभर्नेन्स अन टोबाको कन्ट्रोलले गरेको अध्ययनमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपालले ५३ अंक प्राप्त गर्दै मध्यम स्तरको हस्तक्षेप हुने देशमा स्थान बनाएको छ । तथ्यांका अनुसार “सरकारले उद्योगीलाई सरोकारवालाको नाममा बैठकमा निम्त्याएर कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ ।”

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ । बंगलादेशले ७१ प्रतिशत, माल्दिभ्सले ६९ प्रतिशत, श्रीलंकाले ६६ प्रतिशत र भारतले ५४ प्रतिशत कर लगाउँदा नेपालमा भने जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क बढाइएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुर्तीजन्य पदार्थ सर्वसाधारण, विशेषगरी बालबालिकाको पहुँचमै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा भ्रमपूर्ण प्रचार कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विज्ञापन तथा प्रवद्र्धनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए पनि सुर्ती उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, एम्बुलेन्स वितरण गर्ने तथा खेलकुद प्रतियोगिताहरू प्रायोजन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । केही कम्पनी तथा केही स्थानीय तहले एम्बुलेन्स उपहार स्वीकार गरेर उद्योगको प्रभावलाई स्वीकार गरेको सञ्जालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हुक्का र भेपको बढ्दो जोखिमप्रति सरकार मौन हाल बजारमा व्यापक रूपमा फैलिएका हुक्का र इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) सम्बन्धमा पनि सरकारको नियामक भूमिका कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विद्यमान ऐनलाई समयसाक्षेप संशोधन गरी हुक्का र भेपलाई पनि नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।