काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन घण्टा लामो संवाद भएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफल केवल बैठकमा मात्र सीमित रहेन, बरु यो एक जीवन्त र साझा समाधान खोज्ने ‘थलो’ बन्यो। सामान्यतया राजनीतिक भेटघाटहरूमा देखिने ‘प्रोटोकल’ र औपचारिकता यो बैठकमा कतै देखिएन। 

प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको ‘इन्टरएक्टिभ’ शैलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई चकित मात्र तुल्याएन, उहाँहरूमा एउटा नयाँ उत्साह समेत भरिदिएको थियो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा जिज्ञासा जाग्नेबित्तिकै तत्कालै बीचमै सोधेर स्पष्ट पार्ने र समाधानका विकल्पमा बहस छेड्ने गरेका थिए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्यालाई केवल ‘नोट’ मात्र गर्नुभएन, कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपाय समेत सुझाएका थिए । 

नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने- ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैँले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो ।’ 

साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गरे । यस्तै उनले बजेट बिनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।