काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको  पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली उद्घाटन गरेका हुन् ।

यो प्रणाली लागू भएसँगै अब देशभरका करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले भोग्दै आएको झन्झट हट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेष गरी पेन्सन नवीकरण गर्न र बैंक छनोट गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता अब योसँगै अन्त्य हुने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पेन्सनकर्ताले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट सरकारले तिर्दै आएको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक कमिसनसमेत घटेर शून्य नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज हुने र ढुकुटीमा पर्ने दबाब नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस प्रणालीले पेन्सन गणनामा हुने मानवीय त्रुटि पनि घटाउने बताइएको छ । करिब ३ लाख ५२ हजारभन्दा बढी पेन्सनकर्ता (निष्क्रियसहित) यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

यसअघि भने पेन्सनकर्ताले बैंक छनोट गर्न निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने र हरेक वर्ष बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । साथै पेन्सन रकम र कर गणना म्यानुअल रूपमा हुने हुँदा त्रुटि र ढिलाइको समस्या देखिने गरेको थियो ।