काठमाडौँ । उत्तर कोरियामा सन् २०२६ को संसदीय निर्वाचनले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ । राज्य सञ्चालित समाचार संस्थाका अनुसार सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र उनको सत्तारुढ पार्टीले भारी मतसहित जित हासिल गरेका छन् ।

गत मार्च १५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट १५औँ सर्वोच्च जनसभाका सदस्य चयन गरिएको हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार झण्डै सबै मतदाता मतदानमा सहभागी भएका छन्, जसलाई सरकारले जनसमर्थनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

निर्वाचन परिणामअनुसार सत्तारुढ पक्षले ९९.९३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । बाँकी करिब ०. ०७ प्रतिशत मत विपक्षमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसबारे चर्चा बढेको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा एक मात्र उम्मेदवार भएकाले धेरैले यसलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । विरोधमा कसले मत दियो भन्ने थाहा हुने भएकाले उत्तर कोरियाले जानी जानी विपक्षमा यो मत देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

 उत्तर कोरियामा मतदान प्रक्रिया अन्य देशभन्दा फरक हुने गर्छ । मतपत्रमा एक मात्र उम्मेदवारको नाम हुन्छ र विरोध गर्न चाहने मतदाताले छुट्टै स्थानमा गएर नाम काट्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गोप्य नहुने भएकाले धेरैले औपचारिकताका रूपमा मात्रै मतदान गर्ने गर्छन् ।

सरकारी विवरणअनुसार दर्ता भएका ९९.९९ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन् । अत्यन्तै सानो प्रतिशत मात्रै अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् १९५७ पछि पहिलो पटक राज्य सञ्चालित माध्यमले केही मत उम्मेदवारविरुद्ध परेको स्वीकार गरेको हो । यद्यपि संख्या निकै सानो भए पनि यस्तो तथ्यलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

निर्वाचनबाट कामदार, किसान, बुद्धिजीवी र सरकारी कर्मचारीसहित कुल ६८७ प्रतिनिधि चयन भएका छन् । 

निर्वाचनपछि नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । सो बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसपटक संसदमा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य परिवर्तन भएका छन् । किम जोङ उन निकट नेताहरू नयाँ भूमिकामा आउने अनुमान गरिएको छ भने केही पुराना नेताहरू सूचीबाट बाहिरिएका छन् ।

राज्य सञ्चालित माध्यमका अनुसार नयाँ प्रतिनिधिहरूले पार्टीका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नेछन् । निर्वाचनमा परेको थोरै विपक्षी मतलाई पनि धेरैले प्रचारको हिस्सा मात्र भएको विश्लेषण गरेका छन् ।