काठमाडौँ । आफ्नो जिम्मेवारीको अन्तिम समयमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेका निर्णय विवादमा परेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्नें निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

यसअघि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका थिए । उनको कार्यकाल फागुन २० गते सकिएको छ । उनले कार्यकाल सकिनु केहीअघि राजीनामा दिएका थिए । 

मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अर्याल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मनोनीत भएमा उनी ६ वर्ष सांसद हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका सांसद मन्त्री हुन पाउछन् तर प्रधानमन्त्री हुन भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता रहेका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारमा गृहमन्त्री छन् । जेनजी आन्दोलन अघि आर्याल काठमाडौँ महानगरमा तत्कालिन मेयर बालेन शाहको कानुनी सल्लाहकार थिए भने उनले रुपन्देही-३ मा त्यति बेला हुन लागेको उपनिर्वाचनमा बालेनकै समर्थनमा उम्मेदवारी समेत दिने तयारी गरेका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनीत गरेकी छन् । यसअघि ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।

यसअघि प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठसहितका आफन्तलाई नियुक्ति गरेको विषयमा विवादमा परेका थिए । चौतर्फी विवादपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरिएका आफन्तलाई हटाइएको थियो ।

असहज अवस्थामा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर चौतर्फी प्रसंशा भइरहेको बेला यी दुई निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीको आलोचना भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नयाँ सरकार बन्नेक्रममै रहेकाले यस्ता नियुक्तिका निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीले जादा जादै विवादित निर्णय गरेकी छन् । धेरैले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा दुवै नियुक्तिको आलोचना गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले पनि मौकाको फाइदा उठाएको भन्दै आलोचना बेहोरेका छन् ।