काठमाडौं । काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । यसअघि, संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् हुन् । जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरिएको हो ।

उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् र अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि उनलाई नै जुरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६१ ९४० अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उक्त धारामा ुसंविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछु भनिएको छ।

यसैअनुसार जे–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखेर राष्ट्रपतिले संविधानका संरक्षक र पालनकर्ताका हैसियतमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन्।

उनलाई २०६५ सालमा वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश र पछि वरिष्ठ न्यायाधीश भइन्।

कार्कीले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा सरकार र संसदलाई कानुन र संविधानको परिधि मिच्न दिइनन्। कानुन र संविधान पालनाको बाटोमा सरकार र संसदसामु चट्टानझैं उभिइन् भनेर धेरैले उनको प्रंशसा गर्छन्। न्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको चर्चा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट हो।

उनले राजनीतिक नेताहरूविरूद्धका थुप्रै भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाइन्। प्रमुख दलहरूले समेत छुने आँट नगरेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै अयोग्य ठहर गर्ने बाटो उनले खोलिदिइन्। यी फैसलाले कार्कीलाई निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित गरेको थियो।

उनले आफ्नो इजलासबाट तत्कालीन बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाएकी थिइन्।

त्यो बेला थुप्रै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएका तर हदम्यादजस्तो प्राविधिक कारण देखाएर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए। सुशीलाले त्यस्ता मुद्दालाई ुतथ्यका आधारमा फेरि सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नूु भन्दै विशेषमा पठाइदिइन्। यसमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्र शर्मा लगायतका मुद्दा थिए।

भ्रष्टाचारका थाती मुद्दा किनारा लगाउने मात्र होइन, आफ्नो निष्ठा र इमानको बलमा न्याय सेवामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै थिति बसाल्ने काम पनि सुशीलाले गरेकी थिइन्।

त्यसैबीच न्यायसेवाको अन्तिम प्रहरमा आएर उनीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।

नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग दर्ता भएको पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत बन्न पुगेकी थिइन्।
त्यति बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आधारमा कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किएकी थिइन्।

त्यसको ठिक एक महिनापछि जेठ २४ गतेबाट उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएको थियो।

कार्कीलाई दबाब र प्रभावमा नपर्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ। यसो हुनुमा उनको सादा जिन्दगीको पनि ठूलो हात छ। चमकधमक जीवनशैलीमा उनको रूचि थिएन। उनका पति दुर्गा सुवेदी त झन् अतिसामान्य जीवन बाँच्न रूचाउँछन्। सुवेदी कांग्रेस राजनीतिमा लागेका र २०३० सालको जहाज अपहरण काण्डमा संलग्न नेता हुन्।

विगतमा संवैधानिक इजलासबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन गर्ने सरकारविरूद्ध परेको रिटमा लेखेको राय यहाँ स्मरणयोग्य छ।

कार्की र श्रेष्ठले आफ्नो अल्पमतको रायमा लेखेका थिए, ‘स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्नरगराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने।’