काठमाडौं । अवहेलना मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले दायर गरेको रिटमा श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पोष्टले अदालतको अवहेलना भएको दाबि गरिएको छ ।

श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत् अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेको निवेदकको दावी छ ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न,भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन भनेर लेखेका थिए।

पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ ।