काठमाडौं । सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् ।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । तर, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।