काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अगस्ट १९ (३ भदौ, २०८२) मा चीन र भारतबिच नेपालविरोधी सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

खनालले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देश बिच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने सम्झौताले नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको बताएका छन् ।

‘त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन्’, खनालले भनेका छन् । 

उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त सङ्घसंस्थाहरू, आम जनता र सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध बनेर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संसद्बाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । 

‘नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौँ । हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रस्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔँ’, खनालको भनाइ छ ।