काठमाडौं । भारतले लिपुलेक सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा कृत्रिम क्षेत्रीय दाबी स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पश्चात भारतले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘सीमासम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित महाकाली नदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यसबारे नेपाल सरकार दृढ रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने तथ्य मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि जानकारी गराइसकेको स्मरण गराएको छ ।

यता, भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको उक्त टिप्पणीप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । प्रवक्ता रणधीर जैसवालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भने, हाम्रो अडान स्पष्ट छ। लिपुलेक पासबाट भारत–चीन सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ र यो दशकौँसम्म निरन्तर रह्यो। कोभिड र अन्य कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो । अब दुवै पक्षले व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् ।’

जैसवालले भने , ‘सीमासम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा कृत्रिम क्षेत्रीय दाबी स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद र रचनात्मक सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न तयार छ ।’