काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले तालिबानका सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुन्दजादा र अफगानिस्तानका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल हकिम हक्कानीविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ ।

उनीहरू दुवैमाथि अफगान महिला, युवतीहरू र तालिबानको कठोर लिङ्ग नीतिहरूको विरोध गर्नेहरूलाई यातना दिएको आरोप छ । यी वारेन्टहरू मानवता विरुद्धको अपराध अन्तर्गत जारी गरिएको छ ।

यो पहिलो पटक हो जब आईसीसीले तालिबानको शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध यस्तो कानुनी कदम चालेको छ ।  

अदालतले तालिबानले विशेष गरी युवतीहरू र महिलाहरूलाई लक्षित गरेको र उनीहरूलाई शिक्षा, आन्दोलन, गोपनीयता र धार्मिक अभिव्यक्ति जस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको बताएको छ ।

आईसीसीले ‘लिङ्ग-आधारित उत्पीडन’ केवल हिंसा मात्र होइन, तर सरकारी नीति र सामाजिक नियमहरू मार्फत गरिने व्यवस्थित उत्पीडन पनि भएको र यसले महिलाहरूलाई समानताबाट वञ्चित गर्ने स्पष्ट गरको छ ।

यद्यपि पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षा कायम रहनको लागि पक्राउ वारेन्ट हाल सिल गरिएको छ, अदालतले भविष्यमा यस्ता अपराधहरू रोक्न सकियोस् भनेर यसको जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको बताएको छ ।

अदालतले यो कार्य कमजोर वर्गहरू विरुद्ध गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न आईसीसीको उद्देश्यको एक हिस्सा भएको बताएको छ ।

तालिबानले गत वर्ष महिलाहरूको लागि नयाँ आदेश जारी गरेको थियो । यस अनुसार, महिलाहरूलाई ठूलो स्वरमा प्रार्थना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तालिबान मन्त्री मोहम्मद खालिद हनाफीले यो आदेश जारी गरेका थिए ।

तालिबानले गत वर्ष महिलाहरूको लागि नर्सिङ तालिममा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार, डिसेम्बर २०२४ मा काबुलमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूको बैठकमा तालिबान सरकारको निर्णयको घोषणा गरिएको थियो ।

अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यस विषयमा कुनै आधिकारिक बयान दिइएको थिएन, तर बैठकको क्रममा नै महिला र केटीहरूले अब यी संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न नसक्ने बताइएको थियो ।

तालिबानको यो निर्णयले अफगानिस्तानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। देश पहिले नै चिकित्सा र प्यारामेडिकल कर्मचारीहरूको अभावको सामना गरिरहेको छ ।

तालिबान सरकारले अफगानिस्तानका सबै राष्ट्रिय तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई डिसेम्बर २०२४ सम्ममा महिलाहरूलाई रोजगारी दिन बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा यो आदेश पालना नगरेमा सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरिने चेतावनी दिइएको थियो ।

तालिबानले पनि तीन वर्षअघि यस्तो आदेश दिएको थियो, जसमा महिलाहरूले इस्लामिक हिजाब राम्ररी पालना नगरेको दाबी गरिएको थियो । अब गैरसरकारी संस्थाहरूमा महिलाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ ।