
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला आज गर्दैछ । यसअघि जेठ २८ मा फैसलाको मिति तोकिएकोमा न्यायाधीशहरुको राय नमिलेका कारण आजलाई सारिएको थियो ।
करिब ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गत जेठ २ गते सकिएको थियो ।
संबैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् । यस इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा पाँच बर्षअघि अध्यादेश जारी गरी पटक–पटक गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समयमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
pratikshya
प्रकाशित: १८ असार २०८२, बुधबार १२:३४
बजेट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार छ- अर्थमन्त्री पौडेल

नेप्सेमा ३४ अंकको वृद्धि, ९ अर्बको कारोबार

कुलिङ पिरियड हेरफेरको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सभामुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय

पर्यटन मन्त्रालय नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित छ- मन्त्री पाण्डे

हैजा निवारण योजना २०८२-२०८७ सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँगको छलफल सम्पन्न

पर्साबाट स्रोत नखुलेको नगद २८ लाख २७ हजारसहित तीन जना पक्राउ