काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला आज गर्दैछ । यसअघि जेठ २८ मा फैसलाको मिति तोकिएकोमा न्यायाधीशहरुको राय नमिलेका कारण आजलाई सारिएको थियो ।

करिब ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गत जेठ २ गते सकिएको थियो ।

संबैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् । यस इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा पाँच बर्षअघि अध्यादेश जारी गरी पटक–पटक गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समयमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।