काठमाडौँ । असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि आपसी विवादका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासहित देशका कैयौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवादले समयमा बजेट आउन सकेन भने यसै विवादका कारण पछिल्लो सात महिनादेखि महानगरको कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

त्यस्तै धरान उपमहानगरमा पनि मेयर र उपमेयर विवादले बजेट आउन सकेन । धरानका मेयर हर्कले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बुधबार बिहानसम्मको अपडेट अनुसार ७५३ मध्ये २०१ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । ५५२ स्थानीय तहले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

धेरै जसो स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपनि विवरण प्रविष्ट गर्नेक्रममा रहेको बुझिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेभसाइटमा अनिवार्य विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन-२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

तर अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।