काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा व्यवस्था गरिएको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ को व्यवस्था परिवर्तन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ बुँदामा- ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ ।’ राखिएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा- ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ भनिएको थियो ।  

जलविद्युत क्षेत्रमा बजेटले गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाप्रति यस क्षेत्रका सरोकारवाला र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यो बुँदा सच्याउने सहमति भएको थियो ।