काठमाण्डौ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न शीर्षकका कर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसूल छुट पाउने भएका छन् । त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

बजेट वक्तव्य अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्नेछ । यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसूल खारेज गरिएका छन् ।

प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसूल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसूल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्शालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसूल लगाई अन्य कर तथा महसूल खारेज गरिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसूल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसूल लिई अन्य कर महसूल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडीको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसूल लिई अन्य कर महसूल नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । साथै यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र त्योभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत‍्को आन्तरिक खपत बढाउन भन्दै सरकारले त्यस्ता गाडीमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसूल यथावत् राखेको छ ।

बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा त्यो भाडाबापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र त्यसका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । जाँड–रक्सी, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसूल दरमा वृद्धि भएको छ भने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।