
काठमाण्डौ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पाँच हजार पाँच सय चार जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकादेखि प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको थियो । त्यसमा सङ्घका चार हजार पाँच सय ९३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशका चार सय ७९ जना र स्थानीय तहका चार सय ३२ जनाले पनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ८८ हजार दुई सय ८० जना, प्रदेशका १९ हजार आठ सय ३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार दुई सय ३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानूनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ९३० बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
Sudina Shrestha
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८२, मंगलवार ०९:०४
नेपाल वायुुसेवा निगमकोजहाजहरू किन ढिलो र खाली उड्छन् ?

गृह मन्त्रालय र वायुसेवा सञ्चालक संघबीच समझदारी, उपत्यकाभित्रका उद्दार निःशुल्क हुने

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेका छौं- प्रचण्ड
भारतको कर्नाटकको एक जिल्लामा एक महिनामा २० जनाको हृदयघातबाट मृत्यु भएपछि छानबिनको आदेश

एसीसी यू-१६ इस्ट जोनको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा, नेपालको सामना मलेसियासँग

अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ
