काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा भाडा प्रकरणमा ४६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले काठमाडौं–४ का अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । माघ ३०, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

विशेष अदालतले २०७३ मा दुई जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय उल्ट्याएको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव रहँदा बालुवाखानी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार बिगो, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार, प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ । कोषका तत्कालीन निर्देशक राजकुमार रेग्मी र योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार जरिवाना, ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख र मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार जरिवाना निर्धारण भएको छ। बच्चुरामको जरिवाना बापतको कैद अवधि भुक्तान भइसकेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले गोठ्ठाटारमा बच्चुरामको नाममा रहेको ८७.४४ वर्गमिटर जग्गा फुकुवा गर्न पनि आदेश दिएको छ।