काठमाडौँ । अब सहकारी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैङ्कबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत मात्र ऋण लिन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ । नयाँ मापदण्डमा संस्थाले प्रतिसदस्य बचत गर्न सक्ने सङ्कलनको समेत सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार एक जिल्ला कार्य क्षेत्र भएकोमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएकोमा ५० लाखको सीमा तोकिएको छ ।

गत पुस १४ गतेअघि कायम भएको बचतको हकमा भने उक्त मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमा कायम गरिसक्नुपर्ने भएको छ । सदस्यले १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने भएको छ । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।

त्यसै गरी संस्थाले सदस्यको बचत सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्नेसमेत प्रावधान राखिएको छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भएको छ ।

बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नियम ल्याइएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने छ । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी ऋण दिँदा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चालकलाई भने ऋण लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनरविस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यो सीमा पूरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।