एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा मन्त्रालय नै खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबार ह्वाइट हाउसमा शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यद्यपि उनले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे पनि संसदले त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी मिडियाहरुले जनाएका छन् । रोयटर्सका अनुसार यस्ता प्रस्तावहरू पास गर्नका लागि सिनेटमा ६० भोट आवश्यक रहन्छ। रिपब्लिकनका ५९ सिनेटर छन् । ट्रम्प आफैले पनि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने अभियान पूरा गर्नका लागि डेमोक्र्याटिक सांसद र शिक्षक संघहरूबाट समर्थन आवश्यक रहने बताएका छन् ।

ट्रम्पले चुनावताका नै शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले शिक्षा विभागले पैसा मात्रै धेरै खर्च गरेको तर परिणाम चित्तबुझ्दो नभएकाले यसलाई राखिरहन उचित नहुने बताउँदै खारेजीको प्रक्रया अगाडि बढाउन शिक्षा मन्त्री लिन्डा मिकमेहनलाई निर्देशन थिए ।

अमेरिकाका १ लाख सामुदायिक ३४ हजार निजी विद्यालयको निरीक्षण मन्त्रालयले गरिरहेको छ । ती विद्यालयको स्तरोन्नतिदेखि शिक्षकहरूलाई तलब, असामान्य विद्यार्थीहरूलाई सहायता पनि मन्त्रालयले नै गर्दे आइरहेको थियो । विद्यार्थीहरूलाई यसले १६ खर्ब डलर त शैक्षिक ऋण नै दिएको भनेर रोयटर्सले समाचार लेखेको छ ।

मन्त्रालय बन्द गराउने निर्णयले शैक्षिक ऋण लिएर पढेका, कलेज फि तिर्न नसक्ने र शारिरीक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई मर्का पर्ने बताइएको छ ।अमेरिकाको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र्‍यान्डी विंगरटनले ट्रम्पको उक्त आदेशविरूद्ध अदालत जाने बताएका छन् । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकामा बहुमत जनता शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने ट्रम्पको प्रस्तावको विपक्षमा छन् ।