काठमाडौं । आज संघीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

सरकारले माघ १८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेकोमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ बाहेकका पाँच वटा अध्यादेश करिब ३४ दिनपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफलका आधारमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको जानकारी दिए ।

जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ । यी पाँच अध्यादेश बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्य आवश्यक रहेकोमा अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना सदस्य मात्रै छन् । सत्तारुण्ढ दलमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई मात्रै स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सरकार तत्कालका लागि भूमि अध्यादेश रोक्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

त्यस्तै बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको मन्त्री प्रदीप पौडेलले जवाफ दिनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।