काठमाण्डौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने गरी सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ । अहिले प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवैको रूपमा काम गर्दा स्वार्थ बाझिएको र हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठेको भन्दै सरकारले प्राधिकरण टुक्राउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

विधेयक जारी भएपछि अहिलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई वटा निकाय हुनेछ । युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपाली जहाजलाई सुरक्षा सूचीमा राखेर युरोपभर उडान प्रतिबन्ध लगाउनुको एउटा कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचना पनि रहेको थियो । अब ईयूले नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने सम्भावना पनि बढेको छ ।

नयाँ विधेयकमा सरकारको स्वीकृति लिएर निजी क्षेत्रले पनि आवश्यकता अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल भाडामा दिनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा जहाज दर्ता गर्न पाइनेसम्मको प्रस्ताव उल्लेख छ ।

विधेयकले सरकारको स्वीकृतिमा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक अनुसार विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण मार्फत हुनेछ । यस्तै विमानस्थल वा क्षेत्रभित्र अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्नेरगराउने, दृष्टिगत र यान्त्रिक उडान विधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि हवाई सेवा प्राधिकरणलाई दिइने उल्लेख छ । तर विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने छुट्टै सेवा प्रदायकले पाउनेछ ।