
काठमाण्डौ । सरकारले प्रदेश तथा पालिकालाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै पालिका र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको हो ।
समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना पालिका र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोडसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधनपछि १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ । नयाँ कार्यविधिले एउटा प्रदेशले बढीमा १० र पालिकाले बढीमा तीन वटासम्म आयोजनारकार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने सीमा तोकेको छ ।
रातो चन्द्रसुर्य डेस्क
प्रकाशित: ११ माघ २०८१, शुक्रबार ०८:३५
झोछेंबाट देखिने हनुमानढोका दरबारको सौन्दर्यले पर्यटकलाई मोहित

केबलकार निर्माणविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका रिहा

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान

कमलपोखरी ग्याँस विस्फोटका घाइते सबैलाई कीर्तिपुर लगियो

सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर हात्तीको मृत्यु

रविविरुद्ध थुकछेक बहस सुरु, आजै आदेश आउने
