काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र तिलगंगा होल्डिङ्सलाई नछुट्याउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार महान्यायाधिवक्ता बडाललाई कानुनी परामर्शका लागि बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा उनले तिलगंगा होल्डिङस् र नेत्र विश्वविद्यालय छुट्याउन नहुने सुझाव दिए ।

सरकारले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको छ । यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् । आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ । गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यसरी दुई वटा संस्थाको दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्ने, भनिए पनि आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि खोलिएको तिलगंगा होल्डिङ्सको विषयमा विधेयक मौन रहेपछि समितिमा प्रश्न उठेको हो ।

नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको दायित्व लिएर फन्ट रेजर इन्सिच्युसनलाई नछुट्याउनुहोला,’ महान्यायाधिवक्ता बडालको रायको सुझाव छ, ‘तिलगंगा होल्डिङ्स भन्ने हालसालै स्थापना भएको छ । त्यो फन्ट रेजर इन्टिटी हो ।

यस्तो प्रश्नमा महान्यायधिवक्ता बडालले आम्दानी गर्ने गरि स्थापित भएको तिलगंगा होल्डिङ्ससमेत नेत्र विश्वविद्यालयसँगै हुने गरी ऐन बनाउन संसदीय समितिलाई सुझाएका हुन् । ‘सरकारले विश्वविद्यालय ल्याउने र पढाउने दायित्व लिने तर, कमाउने कम्पनी अर्कै रहिरहने कुरा गतल भएको बताएका छन् ।